Budget 2025: आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें देश के मध्यवर्ग और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। इस बजट में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठाए हैं और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों की घोषणा की है। इस बजट में खास तौर पर सार्वजनिक खर्च, कृषि, टैक्स प्रणाली और अन्य क्षेत्रीय विकास पर जोर दिया गया है।
मध्यवर्ग के लिए बड़ी राहत: 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स मुक्त
वित्त मंत्री ने इस बजट में भारतीय मध्यवर्ग को बड़ी राहत दी है। सरकार ने घोषणा की है कि अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे देश के बड़े हिस्से को सीधे लाभ मिलेगा, खासकर उन परिवारों को जो उच्च मध्यवर्गीय आय श्रेणी में आते हैं। इस फैसले से हर साल लाखों नागरिकों को टैक्स के बोझ से मुक्ति मिलेगी, और इसका उद्देश्य भारतीय उपभोक्ता खर्च को बढ़ाना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “…एक बात जो मैं निश्चित रूप से उजागर करना चाहूंगी, वह है लोगों की आवाज पर प्रतिक्रिया देना, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रशासन में जाने जाते हैं। यह एक बहुत ही उत्तरदायी सरकार है और इसके परिणामस्वरूप, आयकर… pic.twitter.com/qS5LH3Tldh
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2025
आयकर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में कदम
वित्त मंत्री ने इस बजट में आयकर प्रणाली को और भी सरल बनाने की दिशा में कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा, “इस सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि लोगों की आवाज सुनी जाए और उन आवाजों के आधार पर सुधार किए जाएं।” उन्होंने यह भी बताया कि जुलाई में आयकर प्रणाली को सरल बनाने की घोषणा की गई थी, और अब इस दिशा में काम पूरा हो चुका है। अगले सप्ताह आयकर सुधारों से संबंधित एक विधेयक संसद में लाया जाएगा, जो पूरी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और नागरिकों के लिए आसान बनाएगा।
कृषि क्षेत्र में पीएम धनधान्य योजना की घोषणा
कृषि क्षेत्र के लिए इस बजट में एक ऐतिहासिक घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने पीएम धनधान्य कृषि योजना की घोषणा की, जिसके तहत देशभर के 100 जिलों में कम उत्पादकता वाली कृषि को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत, किसानों को बेहतर भंडारण और सिंचाई सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
वित्त मंत्री ने कहा, “इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है। इस योजना से एक करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।” इससे न केवल किसानो को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी, बल्कि कृषि क्षेत्र की समग्र स्थिति में भी सुधार होगा।
कृषि के लिए भंडारण और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार
कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए जो प्रमुख कदम उठाए गए हैं, उनमें भंडारण और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार विशेष ध्यान दे रही है कि किसानों को बेहतर भंडारण और सिंचाई की सुविधाएँ मिलें, ताकि उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके और वे फसल के नुकसान से बच सकें।
इस बजट में प्रस्तावित सुधार कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि इनमें से कई योजनाएँ किसानों की परेशानियों को कम करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए बनाई गई हैं। इस योजना के जरिए सरकार कृषि क्षेत्र को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकेगी।
पब्लिक एक्सपेंडिचर पर कोई कटौती नहीं
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूंजीगत खर्च पर कोई कटौती नहीं की है। पूंजीगत खर्च (capex) में जो भी वृद्धि की गई है, वह सरकार की विकासशील योजनाओं के लिए जरूरी है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा, “सरकार का ध्यान हमेशा से ही पूंजीगत खर्च के प्रभाव को बढ़ाने पर रहा है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास में तेजी आएगी।”
सरकार की योजनाओं का उद्देश्य विकास को गति देना
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देना है। इससे न केवल गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को लाभ होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी स्थिरता आएगी। सरकार ने योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि इनका प्रभाव व्यापक हो, और इसका लाभ अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचे।
वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का संकल्प
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हालांकि, सरकार विकास की दिशा में कदम उठा रही है, लेकिन वित्तीय प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वित्तीय दायित्वों को पूरी तरह से निभाएगी, साथ ही आर्थिक सुधारों के जरिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने की दिशा में काम करेगी।
बजट 2025-26 में किए गए ऐतिहासिक निर्णय निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। मध्यवर्ग के लिए टैक्स छूट, किसानों के लिए पीएम धनधान्य योजना और आयकर प्रणाली को सरल बनाने जैसे कदम आने वाले समय में न केवल लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करेंगे, बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि को भी गति देंगे।
सरकार की यह पहल दर्शाती है कि वह समग्र विकास के लिए काम कर रही है और अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता दे रही है। इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह हर वर्ग के लिए विकास के अवसर प्रदान करने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
